जिस जिस किसान ने फसल विमा भरा है! उन सभी सानोंके लिए खुशखबर किसानों को मिलेगा हैक्ट्री₹18000 फसल विमा
फसल विमा योजना भरे हुए किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबर जिस जिस किसान ने फसल विमा भारा है। उन सभी किसानों को मिलेगा 18000 रुपए हेक्ट्री फसल वीमा राज्य में 40 तालुके के लिए फसल अनुदान घोषित किया गया है। जिस जिस किसान ने फसल विमा भरा है। उन सभी को ₹18000 फैक्ट्री फसल विमा मिलने वाला है। क्योंकि इस साल दुष्लकाल गिरने की वजह से किसानो को फसल में कुछ हात नहीं आया। इस लिए सरकार ने 40 तालूके के लिए फसल विमा को लेकर हेक्ट्री 18000 रुपए तक का फसल विमा देने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। |
सरकार का आदेश,
किसानों को अधिक मुआवजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मानदंडों में बड़ा बदलाव किया है, इसलिए राज्य की 9 बीमा कंपनियों को खरीफ 2023 में बावन करोड़ किसानों के बीमा प्रस्तावों की जांच करने का आदेश दिया गया है।
तालुका और जिल्ले अग्रिम राशि किसान,
जिल्ले ,
- अंबाजोगाई:
12 करोड़ 26 लाख राशि 12391 किसान सफल।
- आष्टी:
1 करोड़ 49 लाख राशि 2535 किसान सफल।
- बीड:
5 करोड़ 22 लाख. राशि 7171 किसान सफल।
- धारूर:
3541 किसानों को 3 करोड़ 86 लाख की राशि
तालूके ,
परली :
16 करोड़ 57 लाख राशि 25155 किसान सफल
माजलगांव:
19027 किसानों की राशि 14 करोड़ 13 लाख ऐलान।
गेवराई:
5446 किसानों को 3 करोड़ 44 लाख की राशि का ऐलान।
केज:
13 करोड़ 7 लाख राशि 19125 किसान के लिए ऐलान।
फसल बीमा योजना 2023 का अनुदान
फसल बीमा कराए हुए किसानों की संख्य पिछले सीजन में 1 करोड़ 70 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया था. इसलिए, योजना में भाग लेने वाली 9 बीमा कंपनियों को 8 हजार करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम मिलेगा, इन कंपनियों ने राज्य में किसानों की फसलों को 54 हजार करोड़ रुपये का बीमा कवर प्रदान किया है। खरीफ 2023 के लिए फसल बीमा कराने वाले किसानों को अभी तक बीमा मुआवजा नहीं मिला हैफसल विमा का ऐलान,
इस साल 75° टक्के से कम बारिश होने की वजसे 1,000 से जाड़ा जिल्हो में महासुल दुष्काळग्रस्त का ऐलान किया गया है। 9 नोहंबर के दिन यह सब एक बैठक में कहा गया और 40 तालुके को दुष्काळग्रस्त घोषित कर दिया गया। और 10 नवंबर को सरकार मैं यह निर्णयले लिया।
दुष्काळग्रस्त के लिए जमीन महसूल फसल विमा की ओर से सरकार ने पानी की कमी की बत भी इस बैठक में की है। और इस साल गरम धूप में पीने के पानी कों लेकर टैंकर से पानी के लिए ऐलान किया।
35% टक्के छूट,
- किसानों के अंतर्गत कर्ज बजरी किसानों के लिए वसूली पर रोक!
- किसानों के जलपंप बिजली बिल में ३५%तक की छूट।
- और ऐसे अनेक मुद्दों पर सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में बैठकर रोक लगाई है।
केंद्र सरकार द्वारा बीमा योजना के मानदंड बदलते ही बीमा कंपनियां सक्रिय हो गई हैं। हालांकि नया फॉर्मूला जटिल है, लेकिन यह किसानों के लिए फायदेमंद है। इसी फॉर्मूले के मुताबिक केंद्र ने किसानों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. तदनुसार, किसानों के बीमा दावों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा और केंद्र की मंजूरी के बाद मुआवजे की राशि किसानों के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
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